कमजोर वर्गों को तेलंगाना सरकार ने दी 2626 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
इसके अलावा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठा रही तेलंगाना सरकार ने 2014-15 से 2022-23 (जनवरी 2023 तक) आर्थिक सहायता योजनाओं (ईएसएस) के तहत आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगभग 2626.04 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, ईएसएस के तहत 2014-15 से जनवरी 2023 तक 2,029.78 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी के साथ उद्योग, सेवा, व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र के तहत 1,62,444 एससी लाभार्थियों को विभिन्न संपत्तियां प्रदान की गईं। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईएसएस के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इसके अलावा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले नौ वर्षों के दौरान करीब 17,240 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने पर 104.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अधिकांश उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे डेल, सिस्को, डेलोइट, टीसीएस, एलएंडटी और कई कॉर्पोरेट अस्पतालों में प्लेसमेंट मिला।
2022-23 में, 20,888 से अधिक एसटी लाभार्थियों को 135.87 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ईएसएस, मुख्यमंत्री के गिरिविकासम, ग्रामीण परिवहन, जनजातीय कलाकार, एमएसएमई, एसटी कौशल प्रशिक्षण और अन्य योजनाओं के माध्यम से आजीविका क्षेत्र के तहत कवर किया गया था। साथ ही राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईएसएस के तहत 323.45 करोड़ रुपये और सीएम एसटी उद्यमिता और नवाचार योजना के तहत 50. करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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