पंजाब: सरकार का किसानों से पराली न जलाने का अनुरोध, 23 जिलों में अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Stubble burning news punjab: पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने किसानों से पराली न जलाने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि, सूबे में हर हफ्ते पराली प्रबंधन के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों और पंजाब के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, जिससे पराली जलाने को रोकने के लिए सार्थक प्रयास किए जा सकें।
मुख्य सचिव जंजूआ ने बताया कि, हमारे यहां उन हॉट-स्पॉट्स पर अधिकारियों द्वारा ज्यादा फोकस किया गया है, जिन गांवों में पिछले सालों के दौरान नाड़ को आग लगाने के मामले सामने आते रहे हैं। इसके अलावा सभी 23 जिलों में सीनियर आई.ए.एस. अफसर जिनको संबंधित जिलों का सचिव इंचार्ज नियुक्त किया गया है, द्वारा समय समय पर दौरा करके पराली प्रबंधन का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है।
बता दें कि, मुख्य सचिव जंजूआ के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। पंजाब में पराली को आग लगाने के मामलों संबंधी आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई की कि उत्तरी भारत खासतौर पर पंजाब में पराली को आग लगाने के मामलों के कारण समूचे क्षेत्र का वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। और इस कारण लोग बीमार हो रहे हैं। आयोग ने कहा कि सख्ती से पराली को आग लगाने की घटनाओं को रोका जाए। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह चलता रहा तो पंजाब सरकार पर भारी जुर्माना किया जा सकता है। इस मौके पर आयोग द्वारा मुख्य सचिव से पंजाब में पराली प्रबंधन संबंधी विस्तार में समीक्षा की गई और कई तरह का डाटा भी मांगा गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य की सारी मशीनरी इस बात के लिए यत्नशील है कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाई जाए और पराली न जलाने के लिए किसानों को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। किसानों को समय पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गईं और सभी डिप्टी कमिश्नरों ने प्रभावी ढंग अपनाकर पराली जलाने की घटनाएं काफी घटाई भी हैं।
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