
सिसोदिया ने फिर किया भारी जीत का दावा, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि आम आदमी पार्टी (आप) नगर निकाय चुनाव जीतती हैं तो कचरा स्थलों (लैंडफिल) को साफ करना, बाजारों का पुनर्विकास, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना एवं समय से वेतन का भुगतान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

सिसोदिया ने पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को "मिनी पार्षदों" का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे 'मोहल्ला सभा' के तौर पर काम करेंगे, जिस अवधारणा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित नगर निगमों ने स्वीकार नहीं किया था। सिसोदिया ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी चार दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों में "भारी जीत" हासिल करेगी और मतदाता भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को देख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा कहीं भी मुकाबले में नहीं है और भाजपा के नेता वीडियो जारी करने और झूठे आरोप लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस "दुष्प्रचार अभियान" से चार दिसंबर के चुनावों में मतदाता प्रभावित नहीं होंगे।
सिसोदिया ने दिल्ली में तीन लैंडफिल स्थलों को साफ करने के लिए आप की कार्ययोजना की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले पांच-छह महीनों में समुचित अध्ययन के बाद इसे तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा नागरिक निकाय की गति और तकनीक से उन कचरा स्थलों को साफ करने में दशकों लग जाएंगे।
उन्होंने कहा, ''हम ठोस कचरे को घरों से उठाए जाने के समय से ही उसके प्रबंधन पर ध्यान देंगे। इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों का रचनात्मक उपयोग और उन्हें समय पर वेतन देना लैंडफिल स्थलों को साफ करने के हमारे रोडमैप का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठोस कचरा सोने की खान है और सरकार को इससे भी राजस्व मिल सकता है।"
सिसोदिया ने भाजपा के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगमों को उनका बकाया धन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने नागरिक निकायों को 2015 से पहले की तुलना में अधिक राशि दी है।
आरडब्ल्यूए को सशक्त बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए को "मिनी पार्षदों" का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2015 में आप सरकार ने 'मोहल्ला सभा' का प्रयोग किया था, लेकिन एमसीडी ने उसे मंजूरी नहीं दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने 70 नगरपालिका वार्डों में "अवैध बाजारों" को संचालित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद ऐसे सभी बाजारों को वैध कर देगी।
सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा मुकाबले में कहीं नहीं है और उनके आंतरिक सर्वेक्षणों से हार के संकेत मिलने के बाद उस पार्टी में "बेचैनी" है। उन्होंने कहा, "यह भी स्पष्ट है कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तैनात किया है। वे नेता खुद भी देख सकते हैं कि सड़कों पर कितना कचरा पड़ा है।" यह पूछे जाने पर कि भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों और पार्टी टिकटों की 'बिक्री' को लेकर आप पर लगातार हमला कर रही है, सिसोदिया ने कहा, "इस दुष्प्रचार अभियान से मतदाता प्रभावित नहीं होने वाले हैं। लोग खुद विचार कर रहे हैं कि एमसीडी में 15 साल के अपने काम के बारे में चर्चा करने के बदले वे वीडियो क्यों जारी कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं।"