PWD में घोटाला: करोड़ों के प्रोजेक्ट अटकने के बाद हरकत में राज्य सरकार, बदली पालिसी
अंबाला। हरियाणा में लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्टों में घोटालों की आंच के बाद करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट अटक जाने के बाद अब राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने पालिसी में ही बदलाव कर दिया जिसमें अधिकारी खेल कर टेंडर अलाट होने के बाद भी एडिशनल काम दिखाकर राशि को बढ़वा देते थे।
करीब 170 प्रतिशत तक राशि को बढ़ाने का मामला भी सामने आ चुका है। ऐसे में अब 10 प्रतिशत के बाद राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। नई पालिसी में यह भी नियम जोड़ दिया गया है कि यदि 10 प्रतिशत से अधिक कार्य कराना है तो उसमें रि-टेंडरिंग कर दूसरी कंपनी को भी ठेका दिया जा सकता है।
दरअसल, अफसरों से सांठगांठ कर कंपनियां पहले टेंडर ले लेती थीं लेकिन बाद में अतिरिक्त काम जोड़ते हुए एग्रीमेंट की राशि में करोड़ों रुपयों की राशि अतिरिक्त जुड़वा लेती थी। इसकी फाइल मुख्यालय तक जाती थी जिस पर मंजूरी भी आसानी से मिल जाती थी। ऐसे मामले कई जिलों में आए जिनमें अंबाला भी शामिल है।
अंबाला में फीफा (फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबाल एसोसिएशन) से अप्रूव्ड अंतरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम के टेंडर करीब 40 करोड़ रुपये में हुआ था लेकिन बाद में कार्य अतिरिक्त दिखाकर इसकी कीमत करीब 115 करोड़ रुपये दिखा दी गई। इस तरह अतिरिक्त कार्य दिखाकर राज्य में कई जिलों में टेंडर की राशि बढ़वा ली गई और घोटाला कर दिया। अंबाला में ऐसे करीब 10 प्रोजेक्ट लटके पड़े हैं जिनकी राशि अतिरिक्त कार्य दिखाकर बढ़वाई गई। अब नई पालिसी लागू होने के बाद इस तरह के घोटालों पर अंकुश लग सकेगा।
अंबाला के अलावा कुरुक्षेत्र में हथीरा से पिंडारसी वाया जिंजरपुर की सड़क, कुरुक्षेत्र में लुखी से भूस्थल तक की सड़क, थानेसर उमरी से अमीन वाया पलवल खेड़ी रामनगर, फत्तूपुर सड़क निर्माण, शाहाबद में राजकीय आइटीआइ के निर्माण, राज्य के विभिन्न जिलों में ईवीएम/वीवीपैट रखने के लिए गोदाम निर्माण में रिकवरी निकाली गई। राज्य सरकार ने सिर्फ पालिसी ही नहीं बदली बल्कि पुराने मामलों की डिटेल्स भी मांगी गई है। टेंडरों में खेल कर एग्रीमेंट अमाउंट बढ़ाने का मामला अब गले की फांस बन गया है। एग्रीमेंट अमाउंट से 10 प्रतिशत किस-किस टेंडर में राशि बढ़ाई गई है, इसकी जानकारी विस्तार से मांगी है।
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