मनोहर सरकार की बुनियाद योजना के लिए 6 जुलाई से पंजीकरण, सरकारी स्कूल के छात्रों का संवरेगा भविष्य

चंडीगढ़, 5 जुलाई। सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई बुनियाद योजना के लिए पंजीकरण 6 जुलाई से शुरू होगा। इस परीक्षा के लिए केवल प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। बुनियाद कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए लिंक https://buniyaadhry.com विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। सभी छात्र रजिस्ट्रेशन के समय प्रदेश के राजकीय विद्यालय से 8वीं पास करने का प्रमाण पत्र भरकर अपने विद्यालय मुखिया से अटेस्ट करवा कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे।

Registration for Buniyad Yojna will start from six July

अब सरकारी स्कूल के होनहार भी प्रतियोगी प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से बुनियाद योजना की शुरुआत की गई है। इससे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवारेगा। योजना दो चरणों में शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले से 51 स्कूलों को चुना गया है हालांकि उनके नाम अभी तक जारी नहीं किए गए। योजना में शिक्षा विभाग नेशनल टेलेंट सर्च एग्जामिनेशन (एनटीएसई) और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) के तहत बच्चों को प्रशिक्षण देगा। योजना के तहत चुने जाने वाले बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विकसित किया जाएगा। गौरतलब हो कि शिक्षा विभाग की ओर से 30 जून को पंचकूला में इस योजना की शुरूआत की गई है। अब धरातल स्तर कार्य शुरू हो कर दिया गया है।

यह योजना दो चरणों में शुरू की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले से करीब दो सौ बच्चों को आनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए 51 बुनियाद सेंटर बनाए जाएंगे। तीन जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू होगी, जो कि 18 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश भर के करीब तीन हजार बच्चे सभी जिलों के 51 बुनियाद सेंटर में कोचिंग लेंगे। इन का चयन बाद में परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण में मेरिट में रहने वाले चार सौ विद्यार्थियों को दूसरे चरण में एनटीएसई की तैयारी करवाई जाएगी। जो दूसरे बच्चे होंगे, उनको जेईई और नीट की तैयारी करवाई जाएगी। कोचिंग लेने वाले बच्चों को ड्रेस, किताबें, टैबलेट, बैग परिवहन समेत अन्य सुविधाएं शिक्षा विभाग द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। विभाग का दावा है कि यह योजना विद्यार्थियों के भविष्य को एक नया रूप देगी।

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