किसानों की ऋण माफी पर केंद्र सरकार मौन: CM अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमबजट में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं है, किसानों की ऋण माफी पर केंद्र सरकार ने मौन धारण कर लिया है।
Rajasthan : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया।उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण देने की घोषणा तो की गई है लेकिन कर्ज में डूबे किसानों को सहारा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों के 22 लाख किसानों द्वारा लिए गए 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। राज्य के किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफी के लिए हमने कई बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखे, जिस पर अभी तक केन्द्र मौन साधे हुए हैं। वहीं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत (7500 करोड़ रुपए) और यूरिया सब्सिडी मद में भी 15 प्रतिशत (लगभग 23 हजार करोड़ रुपए) तक की कमी की गई है। इससे किसानों को निराशा हुई है।
महंगाई और बेरोजगारी से देशवासी भयभीत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं है। साथ ही बढती महंगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम आदमी का जीवनयापन और मुश्किल होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी नरेगा योजना के बजट प्रावधान 33 (लगभग 30,000 करोड़ रुपए) कम करना यह साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन कासान एवं आमजन विरोधी है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिए जाने का साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरूआत कर दी गई है।
जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे
आपको बता दें कि इससे पहले एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा था कि यूपीए राज में जो गैस सिलेंडर 400 का था वह आज 1025 को हो गया। जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। केंद्र सरकार खजाना भर रही है। पता नहीं ये खजाना हमारी सरकार को गिराने के काम आ रहा होगा। इसीलिए बढ़ती महंगाई का जनता से बोझ कम करने के लिए हमने 500 रुपए में उज्जवला योजना वालों को सिलेंडर देने का फैसला किया है। हम जनता से महंगाई का भार कम करना चाहते हैं।