Excise Policy को लेकर पंजाब कैबिनेट ने लिया ये अहम फैसला

दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया है।

Updated: Sunday, March 12, 2023, 8:53 [IST]

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को साल 2023-24 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इस संबंधी फैसला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब सिविल सचिवालय-1 में उनके दफ्तर में हुई मीटिंग में लिया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने और गत वर्षों के दौरान शुरू हुए सुधारों को जारी रखने के लिए मौजूदा रिटेल लाइसैंसों के नवीनीकरण के लिए परचून बिक्री लाइसैंस एल-2/एल-ए की पेशकश की जा रही है। इस नीति के तहत साल 2023-24 के दौरान 1004 करोड़ रुपए के वृद्धि के साथ 9754 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य है।

बीयर बार, हार्ड बार, क्लबों और माईक्रोब्र्यूरीज द्वारा बेची जाती शराब पर लगता वैट घटाकर 13 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सरचार्ज किया गया है। ग्रुप का बदलाव एक आबकारी साल में 10 लाख रुपए और शर्तें पूरी करने पर केवल एक बार करने की इजाजत होगी। एल-50 परमिट की सालाना फीस 2500 से घटाकर 2000 रुपए और जीवन भर के लिए एल-50 परमिट की फीस 20 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए कर दी गई है। जीवन भर के लिए एल-50 परमिट जारी करने के लिए लगने वाली लगातार 3 सालों तक सालाना एल-50 लाइसैंस जारी होने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है।