Rajasthan: सामाजिक सुरक्षा राज्य सरकार का ध्येय: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
Rajasthan: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं खाद्य का अधिकार लागू कर सभी को सामाजिक व आर्थिक संबल प्रदान किया गया है, उसी तरह देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार को 'राइट टू सोशल सिक्योरिटी' एक्ट लागू करना चाहिए। इसके लिए चिंतन शिविर में मंत्रिपरिषद् सदस्यों ने एकमत प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
चिरंजीवी से 90 प्रतिशत आबादी को मिला स्वास्थ्य बीमा का लाभ
बैठक में बताया गया कि राजस्थान में संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। साथ ही टीकाकरण कवरेज की दृष्टि से भी राजस्थान भारत के औसत से चार प्रतिशत आगे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करीब 1.38 करोड़ परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस स्कीम का ही रिजल्ट है कि प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत आबादी का अब स्वास्थ्य बीमा हो चुका है। जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 41 प्रतिशत ही है। चिरंजीवी योजना में अब तक 31.58 लाख मरीजों को लगभग 3625 करोड़ रुपये का फ्री इलाज मिला है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जांच और दवाओं के साथ पूरा इलाज फ्री मिल रहा है। योजना पर अनुमानित खर्चा करीब 1500 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनहित की योजनाओं से हर वर्ग को फायदा हो रहा है। इंदिरा रसोइयों में जनता को आठ रुपये में पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। राज्य सरकार हर थाली पर 17 रुपये अनुदान दे रही है। राज्य में 211 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 94 गर्ल्स कॉलेज भी शामिल हैं। स्कूलों में 500 बच्चियों के नॉमिनेशन पर कॉलेज खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है।
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