प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान हो तैयार : मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में लर्निंग्स फ्रॉम दी सेकेंड नेशनल सीएस (मुख्य सचिव) कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को सरकार के विभागों को निर्देशित किया कि वे विकासात्मक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रोगेसिव प्लान बनाकर कार्य करें ताकि 2047 तक राज्य को अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं पूर्ण रूप से विकसित बनाने के दिशा में कारगर कदम उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में लर्निंग्स फ्रॉम दी सेकेंड नेशनल सीएस (मुख्य सचिव) कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृहमंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम मंत्री अनूप धानक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे।
कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर बल देने, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, विनियामक अनुपालन को कम करने, जीएसटी, समावेशी मानव विकास, पोषण्ा एवं मातृत्व, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, महिला सशक्तीकरण, स्किल डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल, मोटे अनाज का उपयोग वर्ष 2030, विश्व स्तरीय भौगोलिक चुनौतियां आदि विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों की आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत की। कॉन्फ्रेंस में राज्य की मिनी क्लस्टर योजना पर लघु फिल्म दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग ऐसी योजनाएं बनाकर उनकी हर माह समीक्षा करें और उनका ग्रासरूट तक सही क्रियान्वयन करें जिससे हर व्यक्ति को उनका भरपूर लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों का हर प्रकार की बीमारी का उपचार करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए और इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए। गरीब युवाओं को ऋण देने के लिए मुद्रा, स्टैंडअप आदि वित्तीय योजनाओं के साथ लिंक करवाकर मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना से जोड़ा जाए। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग खंड स्तर पर कलस्टर विकसित करें और रोजगार के अवसर पैदार करने पर फोकस रखें।
टैक्सटाइल पार्क विकसित कर और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए योजना तैयार करें। राज्य में इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग कल्स्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस टीवीएसएन प्रसाद, आनंद मोहन शरण, जी़ अनुपमा, प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जन्म से 6 साल तक के बच्चों की जुटाएं जानकारी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जन्म से 6 वर्ष आयु के बच्चों की हर प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाए। 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की स्कूल शिक्षा, 18 से 25 वर्ष आयु के युवाओं की उच्चतर शिक्षा एवं 25 से 60 साल तक आयु के लोगों के लिए रोजगार विभाग द्वारा अलग-अलग रूपरेखा तैयार की जाए। राज्य में जल्द ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लांच की जाएगी। इसके तहत उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा।
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