एक अक्टूबर से यूपी में शुरू होगी धान खरीद, सीएम ने कहा- भुगतान में देरी हुई तो एजेंसियों पर होगी कार्रवाई

एक अक्टूबर से यूपी में शुरू होगी धान खरीद, सीएम ने कहा- भुगतान में देरी हुई तो एजेंसियों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ, 25 सितंबर: एक अक्टूबर से उत्तर प्रदेश सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर धान की खरीद शुरू करने जा रही है। इसकी तैयारियों भी पूरी हो चुकी हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने कहा है कि अगर खरीद एजेंसियां किसानों का पैसा रोकती हैं या भुगतान में देरी करेंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। उन्हें खरीद प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। बता दें कि यह खरीद जिला अधिकारी की देखरेख में होगी।

Paddy procurement will start in Uttar Pradesh from October 1

धान की खरीद मंडियों में सप्ताह के चार दिन होगी यानी सोमवार से गुरुवार तक खरीद होगी। एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल और बचे दो दिन (शुक्रवार व शनिवार) 50 क्विंटल से अधिक धान की खरीद होगी। छोटे किसानों को धान बेचने में असुविधा न हो इसके लिए हफ्ते के चार दिन 50 क्विंटल तक धान खरीद तय की गई है जबकि 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वालों के लिए दो दिन निर्धारित किए गए हैं।

गेहूं खरीद के दौरान किसानों को समय से भुगतान न कर पाने और तौल या भुगतान में घालमेल करने वाली एजेंसियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ऐसी एजेंसियों को खरीद की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इनमें कुछ एफपीओ भी शामिल हैं। मंडियों में सरकारी दर पर धान की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होगी जो 28 फरवरी तक चलेगी।

लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी जनपद में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक जबकि लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में 01 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी जो 28 फरवरी 2022 तक चलेगी।

खरीद के लिए 4,000 केंद्र बनाना प्रस्तावित है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1,100, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) द्वारा 1,500, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू) द्वारा 600, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा 200, उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) द्वारा 300 तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 300 क्रय केन्द्र खोले जाएंगे। धान क्रय नीति के अनुसार उप्र को-आपरेटिव यूनियन लि, पीसीयू क्रय संस्था द्वारा केवल को-आपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से धान क्रय किया जाएगा।

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