BRAP 2020: ओडिशा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में हुआ सुधार
नई दिल्ली, 01 जुलाई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 'बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान 2020 रिपोर्ट' जारी की'। इसमें दावा किया गया कि देश में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल में सुधार हुआ है। रिपोर्ट में बिजनेस के लिए बेहतर माहौल वाले राज्यों की रैंकिंग में सात राज्य टॉप पर हैं। ये राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा अपनाई गई उपयोगकर्ता-प्रतिक्रिया पद्धति में 80% से अधिक के स्कोर के साथ महाराष्ट्र और यूपी जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के साथ 6 "अचीवर" राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ ही ओडिशा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में काफी सुधार हुआ है। बीआरएपी मूल्यांकन के पिछले संस्करण में 29वीं रैंक से देश में "अचीवर" राज्यों में से एक हो गया है। ओडिशा ने DPIIT द्वारा सुझाए गए 301 सुधारों में से 90% से अधिक को लागू करके और 80% से अधिक सकारात्मक उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया प्राप्त करके वर्तमान चक्र में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है।
वाणिज्य मंत्रालय की बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के मुताबिक राज्यों में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार हो हुआ है। बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान 2020 के अनुसार 7 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिल नाडु और तेलंगाना टॉप अचीवर्स घोषित हुए हैं। जबकि 6 राज्य, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अचीवर्स केटेगरी में शामिल हो गए हैं।
इन राज्यों को एक्सेस टू इनफार्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, पर्यावरण, लैंड मैनेजमेंट और जमीन और संपत्ति का ट्रांसफर जैसे 15 बिज़नेस रेगुलेटरी एरिया से जुड़े 301 रिफार्म पॉइंट पर उनके परफॉरमेंस के आंकलन के आधार पर रैंक किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "सरकारी विभागों में क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। कुछ राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए हैंडहोल्डिंग की आवश्यकता है। मैं उद्योग से राज्य सरकारों के साथ जुड़ने और जो आवश्यक है उस पर विचार करने की अपील करती हूं।
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बिज़नेस
रिफार्म
एक्शन
प्लान
2020
रिपोर्ट
में
क्या
कहा
गया
है
-
30
राज्यों/संघ
शासित
प्रदेशों
ने
सिंगल
विंडो
सिस्टम
विकसित
कर
लिया
है।
-
14
राज्य/संघ
शासित
प्रदेश
नेशनल
सिंगल
विंडो
सिस्टम
से
जुड़
गए
हैं।
-
20
राज्यों/संघ
शासित
प्रदेशों
ने
सर्विस
डिलीवरी
के
लिए
ऑनलाइन
सिस्टम
लागू
कर
दिए
हैं।
-
5
राज्यों
ने
लैंड
रिकार्ड्स
को
पूरी
तरह
डिजिटलाइज
कर
लिया
है।