मधु बाबू पेंशन योजना: Odisha सरकार ने 4.13 लाख से अधिक लाभुकों को जोड़ा, 32 लाख + हुई लाभार्थियों की संख्या

Updated: Tuesday, August 8, 2023, 21:56 [IST]

Odisha की नवीन पटनायक सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 4.13 लाख लाभार्थियों को जोड़ा है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद ओडिशा में मधु बाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई) के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 32.75 लाख हो गई है।

इस योजना के तहत 28.61 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा था। नए लाभार्थियों को उनकी पहली पेंशन राशि 15 अगस्त को जनसेवा दिवस के अवसर पर मिलेगी। ग्राम पंचायत मुख्यालय या वार्ड ऑफिस में निर्वाचित प्रतिनिधियों के सामने लाभार्थियों को पेंशन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया, सभी जिला कलेक्टरों को लाभार्थियों को पेंशन का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। 79 वर्ष तक की आयु के विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को 700 रुपये प्रति माह मिलती है।

योजना के तहत, 40-59 प्रतिशत विकलांगता वाले लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह, जबकि 60 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाले लाभार्थियों को 700 रुपये प्रति माह पेंशन का नियम है। इसी तरह, 60 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाले और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को प्रति माह 900 रुपये मिलते हैं।

वृद्ध व्यक्ति, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, अविवाहित महिलाएं, ठीक हो चुके कुष्ठ रोगी, ओएसएसीएस द्वारा पहचाने गए एड्स रोगी, तलाकशुदा, निराश्रित, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, विधवाएं, सीओवीआईडी प्रभावित परिवारों के अनाथ बच्चों के साथ कई अन्य 'कमजोर' लोगों को भी इस योजना के तहत कवर किया गया है।

ओडिशा के सभी जिलों का दौरा करने के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएमओ) को शिकायतें सौंपी गईं। फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत अधिक लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, मुख्यमंत्री के सचिव (5टी) वीके पांडियन और सीएमओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं।

सरकार के विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। सीएमओ का यह आउटरीच मुद्दों को बहुत तेजी से सुलझाने में मदद कर रहा है। सीएमओ ने कहा कि 4.13 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने से राज्य की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी।