Odisha: ओडिशा सरकार जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए उठाएगी ये बड़ा कदम
Odisha Mo Jungle Jami Yojana: ओडिशा सरकार जल्द ही वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) से संबंधित अधिकारों की मान्यता के लिए जंगल में रहने वाले वनवासियों और आदिवासियों के लिए 'मो जंगल जामी योजना' की शुरुआत करने पर विचार कर सकती है।
3 जुलाई, 2023 को ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक योजना शुरू करने पर विचार कर रही है और जल्द ही घोषणा कर सकती है। जिससे 0.74 मिलियन से अधिक आदिवासी परिवारों और 32,000 गांवों को लाभ होगा।
एसटी और एससी विकास विभाग द्वारा डिजाइन की गई योजना के तहत, एफआरए 2006 के प्रभावी तरीके से लागू करने और मदद करने के लिए मानव संसाधनों के साथ तहसील और जिला स्तर पर वन अधिकार कोशिकाओं का गठन करने का भी फैसला किया गया है।
एक पत्र में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू और एसटी और एससी विकास विभाग के आयुक्त-सह-सचिव रूपा रोशन साहू ने सभी कलेक्टरों से वनवासियों के वन अधिकारों से संबंधित सभी अहम मुद्दों को संबोधित करने के लिए कहा है। जिला स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठों का गठन कर इस अभियान को तेज करने का भी निर्दश दिया गया है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google