ओडिशा सरकार 1,300 नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बनाएगी
सहकारिता विभाग ने जिलों को प्रदेश में नये पैक्स एवं लैम्प्स के गठन की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूर्ण करने को कहा है। ऐसी नई सोसायटियों का पंजीयन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा।
ओडिशा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,300 और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) और बड़े क्षेत्र की बहुउद्देशीय समितियाँ (LAMPS) बनाने और उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सहकारिता विभाग ने जिलों को प्रदेश में नये पैक्स एवं लैम्प्स के गठन की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूर्ण करने को कहा है। ऐसी नई सोसायटियों का पंजीयन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा। राज्य में 6,794 पंचायतों में 2,495 पैक्स और 215 LAMPS हैं। 22 जिलों में 514 नए पैक्स और 12 जिलों में 793 लैम्प्स बनाने का प्रस्ताव है। मौजूदा पैक्स में, गंजाम में सबसे अधिक 398, इसके बाद कटक में 216 और पुरी में 208 हैं।
सरकार ने बरगढ़ में 70, कालाहांडी में 57, जाजपुर में 42, नुआपाड़ा में 40, कटक में 35, ढेंकानाल में 33 और बालासोर में 31 नए पैक्स खोलने का फैसला किया है। इसी तरह, सबसे अधिक 52 LAMPS मयूरभंज में हैं, इसके बाद सुंदरगढ़ में 44 और कंधमाल में 24 हैं। मयूरभंज में 152, कोरापुट में 102, सुंदरगढ़ में 92, नबरंगपुर में 81, रायगड़ा में 79 और क्योंझर में 76 और LAMPS बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी 1,300 और सोसायटियां बनने के बाद पैक्स और लैम्प्स की कुल संख्या 4,017 हो जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर पैक्स को समय सीमा के भीतर बनाया जाता है।
2,000 या अधिक पैक्स वाले 14 बड़े राज्यों में ओडिशा सबसे नीचे है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 21,181 पैक्स हैं, इसके बाद गुजरात में 8,535, बिहार में 8,463 और पश्चिम बंगाल में 7,405 हैं। डीएमएफ और ओएमबीएडीसी फंड से वित्तीय सहायता का उपयोग करके पैक्स/एलएएमपीसीएस के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार की सहायता से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं रखने वाले छोटे पीएसीएस को लिया जाएगा।
पीएसीएस/एलएएमपीसीएस, जिनके पास 1 करोड़ रुपये से अधिक का धान कमीशन है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य के बजट से प्रदान किया जाएगा।
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