ओडिशा सरकार की प्राथमिकता, बेहतर बने शहरों की रहने की क्षमता
आवास एवं शहरी विकास मंत्री उषा देवी और आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव जी मथी वथानन ने विभाग के लिए बजट के प्रमुख प्रावधानों को उजागर करने के लिए यहां प्रेस को संबोधित किया।
जन-केंद्रित शहरी शासन प्रदान करना और शहरों की रहने की क्षमता में सुधार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार की प्राथमिकता रही है। और, इस दिशा में शहरी परिवर्तनकारी यात्रा ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति भी हासिल की है। इन्हें और आगे ले जाने के लिए, आवास और शहरी विकास विभाग के लिए बजट 2023-24 में 7914 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में सभी वार्डों में सभी उन्नत नागरिक सुविधाएं प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में रहने की क्षमता को और बढ़ाया जा सके।
आवास एवं शहरी विकास विभाग (एचयूडीडी) ने गुरुवार को कहा, 'जीवन को बदलने में प्रभावी शहरी विकास के लिए बजटीय आवंटन में भारी उछाल से स्पष्ट है, जो वित्त वर्ष 2000-2001 में 276 करोड़ रुपये से 28 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023-2024 में 7914 करोड़ रुपये हो गया है।'
गौरतलब है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्री उषा देवी और आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव जी मथी वथानन ने विभाग के लिए बजट 2023-24 के प्रमुख प्रावधानों को उजागर करने के लिए यहां प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रमुख क्षेत्रों में 2400 करोड़ रुपये की शहरी जल आपूर्ति, 2345 करोड़ रुपये की समावेशी शहरी आधारभूत संरचना, 1307 करोड़ रुपये की विकेन्द्रीकृत स्वच्छता और जल निकासी प्रबंधन और शहरी आवास के लिए 609 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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