एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है ओडिशा सरकार
ओडिशा के मंत्री ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ओडिशा सरकार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं पर वर्ष 2023-24 में 38,437 करोड़ रुपये का व्यय करेगी। ओडिशा सरकार में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण और कानून मंत्री जगन्नाथ सरका ने बताया कि इसमें आदिवासी उप-घटक के लिए 21950 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उप-घटक के लिए 16487 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
गीत गोबिंद सदन में प्रेस से बात करते हुए मंत्री सरका ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जगन्नाथ सरका ने कहा कि शिक्षा ही हमारी कमजोर आबादी को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा साधन है।
उन्होंने बताया, 'राज्य में हर बच्चे पर प्रति वर्ष 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। यह फंड विशेष रूप से 5,500 से अधिक छात्रावासों में रहने वाले लगभग 6 लाख एसटी और एससी बोर्डर्स के उचित पोषण पर खर्च किया जाएगा। एसटी और एससी छात्रों के लिए गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधाबी छात्र प्रोत्साहन योजना और 23 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण के लिए 811 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 60% लड़कियां हैं।
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