नौकरियां सृजित करने के लिए ओडिशा सरकार ने 3457 करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाओं को दी मंजूरी
मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना की अध्यक्षता में हुई 118वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी की बैठक में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने गुरुवार को राज्य के लोगों के लिए 14,436 रोजगार के अवसर सृजित करने वाली 3,457 करोड़ रुपये की 18 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना की अध्यक्षता में हुई 118वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी (एसएलएसडब्ल्यूसीए) की बैठक में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इनमें से दस निवेश के इरादे मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 के दौरान प्राप्त हुए थे। यह निवेश को आकर्षित करने और वित्त वर्ष 2022-23 में चल रहे निवेश को आकर्षित करने में राज्यों के बीच ओडिशा की रैंक को मजबूत करने में कॉन्क्लेव की अपार सफलता को दर्शाता है।
राज्य सरकार निवेश के इरादों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रयास में, परियोजनाओं की ग्राउंडिंग को तेजी से ट्रैक करने के लिए नियमित अंतराल पर SLSWCA बैठकें आयोजित करती हैं।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, धातु डाउनस्ट्रीम और सहायक, फार्मास्युटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, कपड़ा और परिधान, आईटी और ईएसडीएम, और कृषि प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैली परियोजनाओं को 118वें एसएलएसडब्ल्यूसीए में मंजूरी मिली है।
स्वीकृत परियोजनाएं जाजपुर, खुर्दा, कोरापुट, कटक, सुंदरगढ़, भद्रक, सोनपुर, बोलंगीर और बौध जिलों सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित की जाएंगी।
समिति ने धातु क्षेत्र में 9 परियोजनाओं, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 5 परियोजनाओं और कपड़ा, सीमेंट, आईटी और ईएसडीएम, और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में एक-एक परियोजना को हरी झंडी दी है।
ओडिशा अपने प्राकृतिक संसाधन लाभ के कारण खनन और धातु विज्ञान क्षेत्र में अग्रणी रहा है। राज्य में धातु पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसका और अधिक लाभ उठाया गया है।
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