ओडिशा को बिजली सुधार के लिए 2,725 करोड़ रुपये उधार लेने की मिली अनुमति
ओडिशा सरकार को बिजली क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त उधार के रूप में 2,725 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी गई है।
ओडिशा उन 12 राज्यों में से एक है जिसे वित्त मंत्रालय ने बुधवार को नब्बे के दशक के अंत से शुरू हुई सुधार प्रक्रिया के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुमति दी थी।
वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा कि, बिजली मंत्रालय की सिफारिशों पर, वित्त मंत्रालय ने 12 राज्य सरकारों को 2021-22 और 2022-23 में किए गए सुधारों की अनुमति दी है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में उन्हें अतिरिक्त उधार अनुमति के माध्यम से 66,413 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।
इस पहल की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में की थी। इस पहल के तहत, राज्यों को 2021-22 से 2024-25 तक चार साल की अवधि के लिए सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की जगह उपलब्ध है। इसमें कहा गया है कि यह अतिरिक्त वित्तीय खिड़की राज्यों द्वारा बिजली क्षेत्र में विशिष्ट सुधारों के कार्यान्वयन पर निर्भर है।
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