वन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नवीन पटनायक सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला
ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर हुए शिकारियों के हमलों को देखते हुए अब राज्य सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है।
दरअसल, ओडिशा सरकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत वन कर्मियों को बंदूकों के इस्तेमाल के जरिए आत्मरक्षा प्रदान करने के प्रस्ताव पर तेजी से विचार कर रही है।
गौरतलब है कि हाल ही में सिमिलिपाल का दौरा करने वाली पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की एक उच्च-स्तरीय टीम ने भी इस उपाय की सिफारिश की थी। सूत्रों ने कहा कि आधिकारिक ड्यूटी के दौरान बंदूक के इस्तेमाल के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत वन कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा पहले ही लाया जा चुका है और जल्द ही इसे अमल में लाए जाने की संभावना है।
वन विभाग के अधिकारी एसके पोपली ने बताया, 'ये प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। दरअसल, हमने यह प्रस्ताव बहुत पहले ही पेश कर दिया था। अगर, मजिस्ट्रेट जांच में यह नहीं पाया जाता कि बंदूक का इस्तेमाल अनावश्यक और अनुचित था, तो राज्य सरकार का यह कदम वन क्षेत्र के कर्मचारियों को गिरफ्तारी और आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करेगा।'
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