कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बजट में की शिक्षा-इलाज की अनदेखी: भगवंत मान

चंडीगढ़, 1 फरवरी 2022: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने केंद्रीय बजट को महज आंकड़ों का मायाजाल बताया और इसे पूरी तरह जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को नजरअंदाज किया गया है। बजट से गरीब, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग और किसानों की जेब खाली रहने के साथ-साथ युवाओं को भी निराश किया है।

Modi governments budget ignores treatment and education: Says AAP leader Bhagwant Mann

मान ने कहा कि अपने कॉरपोरेट मित्रों पर मेहरबान भाजपा ने बजट में पंजाब और देश के किसानों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। किसानों को विशेष पैकेज न देना केंद्र की मोदी सरकार की बदले की भावना का प्रमाण है।

केंद्रीय बजट में सरकारी नौकरियों की घोषणा की आलोचना करते हुए भगवंत मान ने कहा "एक तरफ मोदी सरकार भारत के सरकारी कंपनियों को बचे रही है, दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली भाजपा अब केवल 60 लाख नौकरियों में सिमट कर रह गई है।"

उन्होंने सवाल कि क्या भाजपा की केंद्र सरकार अपने सरकारी विभागों को "कॉरपोरेट मित्रों" को बेचकर 60 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी? मान ने कहा कि भाजपा सरकार के पास रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं है, इसलिए नौकरियों की संख्या 2 करोड़ से घटाकर 60 लाख कर दी गई है।

Modi governments budget ignores treatment and education: Says AAP leader Bhagwant Mann

आप नेता ने कहा कि लंबे समय से राजपुरा और मोहाली के बीच रेल लिंक की मांग को भी केंद्र सरकार ने नजरअंदाज कर पंजाब की जनता को निराश किया है। मान ने आरोप लगाया कि भाजपा सोची समझी रणनीति के तहत रेलवे के विकास का हवाला देकर पीपीपी मॉडल लेकर आ रही है ताकि कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा मिल सके। मान ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट ने केवल कारपोरेट घरानों को लाभान्वित किया है।

मान ने वित्त मंत्री सीतारमण के पीएम गति शक्ति प्रोग्राम पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस प्रोग्राम में सात इंजनों को शामिल किया गया था लेकिन वह यह बताना भूल गई कि सरकार ने प्रत्येक इंजन का संचालन निजी कंपनियों को सौंप दिया है। भगवंत मान ने केंद्र सरकार के बजट को आम लोगों खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिहाज से बेहद निराशाजनक बताया।

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