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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं अब दिल्ली सरकार ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान पर्यावरण को बचाने में उसकी एजेंसियों ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली सर
नई दिल्ली,8 सितंबर-सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं अब दिल्ली सरकार ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान पर्यावरण को बचाने में उसकी एजेंसियों ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली सरकार ने इन एजेंसियों के कामों की सराहना करते हुए दावा किया है कि उसकी इन एजेंसियों ने केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को कटने से बचाकर पर्यावरण की रक्षा में अहम योगदान दिया है। इन एजेंसियों ने नए पीएम आवास के निर्माण के दौरान भी 150 पेड़ों को काटे जाने से बचाया है। केंद्र सरकार की अन्य परियोजनाओं के लिए भी हटाए जाने वाले पेड़ों की प्रस्तावित संख्या में इन एजेंसियों ने भारी कटौती की, जिसकी बदौलत दिल्ली सरकार हजारों पेड़ों को कटने से बचा पाई।
दिल्ली में पेड़ों को कटने से रोकने के लिए दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति (एसईएसी) अपने पुनर्गठन के बाद से ही लगातार पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। ये समितियां केंद्र सरकार द्वारा एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव और एम्स के अपग्रेडेशन जैसी योजनाओं के तहत भी पेड़ों को कटने से बचा रही हैं। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, एग्जिक्यूटिव एन्क्लेव प्रोजेक्ट, जिसके तहत प्रधानमंत्री का नया आवास और कार्यालय बनाया जा रहा है, उसके लिए काटे जाने वाले पेड़ों की अनुमानित संख्या लगभग 300 थी। एसईआईएए और एसईएसी के हस्तक्षेप के बाद यह संख्या घटकर करीब 150 रह गई। इसी तरह स्थानांतरित या प्रत्यारोपित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या भी 630 से घटाकर 490 कर दी गई। कई पेड़ों को सरफेस पार्किंग के लिए हटाने की योजना थी, लेकिन समितियों को यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं लगा और उन्होंने करीब 300 पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी। इस क्षेत्र में काफी समय पहले डिवेलपमेंट के काम हुए थे। ऐसे में क्षेत्र की जैव विविधता में यहां लगे हर पेड़ बहुत ज्यादा योगदान रहा है। एसईएसी को यह निर्णय लेने में समिति के पर्यावरणविदों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी काफी मदद की।
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