Jharkhand News: राज्य के लिए छह रेलवे ओवर ब्रिज स्वीकृत, तीन दिनों में 1080 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी
इसकी प्रशासनिक स्वीकृति में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसके लिए रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच एमओयू होगा। इसके क्रियान्वयन की मुख्य एजेंसी राज्य सरकार होगी।
रांची। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए छह रेलवे ओवर ब्रिज स्वीकृत किए हैं। इसपर 341.63 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में पथ निर्माण विभाग को स्वीकृति की सूचना भेजी है। सभी रेलवे ओवर ब्रिज सेतु बंधन योजना के तहत बनाए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इन योजना का संशोधित प्राक्कलन को मंजूरी नहीं मिलेगी। इसके प्रशासनिक स्वीकृति में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसके लिए रेल मंत्रालय, राज्य सरकार के बीच एमओयू होगा। राज्य सरकार इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य एजेंसी होगी।
कहां बनेगा आरओबी, क्या आएगी लागत
- डालटेनगंज में डालटेन-राजहुरा के बीच आरओबी, कुल राशि 83.54 करोड़ रुपये, केंद्र सरकार देगी 78.72 करोड़ रुपये।
- रामगढ़ में गोला और चारू रोड के बीच आरओबी, कुल राशि 34.95 रुपये, केंद्र की राशि 30.29 करोड़ रुपये।
- देवघर में संताली गांव में आरओबी, कुल लागत 93.64 करोड़ रुपये, केंद्र की राशि 65.43 करोड़ रुपये।
- जसीडीह और बैद्यनाथ धाम सेक्शन पर आरओबी, कुल लागत 81.96 करोड़ रुपये, केंद्र की राशि 79.44 करोड़ रुपये।
-जामताड़ा में जामताड़ा-करमाटांड-लहरजोरी आरओबी, कुल लागत 78.73 करोड़ रुपये, केंद्र की राशि 40.98 करोड़ रुपये एवं 51.46 करोड़ रुपये एवं 46.77 करोड़ रुपये।
पथ निर्माण विभाग और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण राज्य की सड़क योजनाओं को गति मिलेगी। पिछले तीन दिनों में राज्य की 1080 करोड़ रुपये की रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसमें रेलवे ओवर ब्रिज के अलावा चाईबासा में फोरलेन बाइपास, जामताड़ा में बाइपास के अलावा धनबाद में रूपनारायणपुर से पोखरिया तक सड़क और पाकुड़ जिले में धर्मपुर से पाकुड़ तक सड़क निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं।
पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि पिछले तीन दिनों में राज्य की कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे झारखंड में रोड नेटवर्क को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। समय सीमा के भीतर सभी सड़क परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।
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