शराब के नये थोक लाइसेंस धारियों का चयन करेगी झारखंड सरकार
राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से एक बार फिर तीन महीने के लिए वेयरहाउस आपरेटरों की नियुक्ति की जायेगी। फिलहाल ओम सांई बिभरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ही थोक लाइसेंस धारी हैं।
रांची,11 दिसंबर: राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से एक बार फिर तीन महीने के लिए वेयरहाउस आपरेटरों की नियुक्ति की जायेगी। फिलहाल ओम सांई बिभरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ही थोक लाइसेंस धारी हैं। उत्पाद विभाग 100 दिनों के लिए चार नये थोक लाइसेंस धारियों का चयन करेगी। राज्य में शराब के संग्रहण के लिए गोदाम किराये पर लेने की अनुमति दी जायेगी। लाइसेंस धारियों को शराब की बक्री को लेकर निविदा निकाली गयी है। उत्पाद आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की तरफ से 21 दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए योग्य कंपनियों से आवेदन मंगाया गया है।
झारखंड सरकार की तरफ से शार्ट टर्म निविदा आमंत्रित की गयी है। इसमें अधिसूचना संख्या 649 के तहत आवेदन मंगाये गये हैं। झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बक्री नियमावली 2022 के तहत वेयरहाउस के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। आवेदनों की जांच उत्पाद आयुक्त की तरफ से 19 और 20 दिसंबर को की जायेगी। इसके बाद कंपनियों का चयन किया जायेगा। कंपनियों से कागजातों की विवरणी एवं बंदोबस्ती के आवेदन में शपथ पत्र, योग्यता की शर्तों को संलग्न करने का निर्देश दिया गया है।
शराब की आपूर्ति का काम सिर्फ दो कंपनियों के भरोसे राज्यभर में चल रहा है। झारखंड में दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओम सांई ब्रिवरेज प्राइवेट लिमिटेड ही थोक लाइसेंसधारी हैं। जो अंगरेजी शराब के सभी प्रचलित ब्रांडों की आपूर्ति राज्य भर में कर रहे हैं। सरकार के झारखंड राज्य बीभरेज कारपोरेशन लिमिटेड से हुए करार के बाद दोनों कंपनियों का ही वेयरहाउस दो जोन में हैं।
चार जोन में भी इन्हीं के द्वारा वेयरहाउस संचालित की जा रही है। अब तक यानी मई माह से लेकर दिसंबर 2022 तक इन दोनों कंपनियों ने झारखंड के 15 सौ रीटेल शराब की दुकानों में आपूर्ति की। अब शेष चार जोन के लिए नयी थोक लाइसेंसधारियों का चयन सरकार करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों कंपनियों को सरकार की तरफ से चार सौ करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाना है, जो अब तक लंबित है। अब नये थोक अनुज्ञप्तिधारियों का चयन सरकार करने जा रही है, वह भी सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के बचे हुए 100 दिनों के लिए।
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