अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन की तैयारी में झारखंड सरकार
रांचीः,25 अक्टूबरः झारखंड सरकार अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पीत पत्र लिखा है।गौरतलब है कि एनएचएम (राष्ट्
रांचीः,25 अक्टूबरः झारखंड सरकार अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पीत पत्र लिखा है।

गौरतलब है कि एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के अधीन राज्य में कार्यरत अनुबंधकर्मियों के द्वारा वर्षों से समायोजन की मांग की जा रही है। जिसपर स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मियों के समायोजन की तैयारी भी शुरू कर दी है।
राज्यभर में एनएचएम कर तहत 1869 कर्मचारी हैं कार्यरत , जिनके समायोजन की है तैयारी
राज्य भर में एनएचएम के तहत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधीन विभिन्न स्तरों पर लगभग 1869 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसमें राज्य स्तर पर 284 और जिला स्तर पर 910 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं प्रखंड स्तर पर 675 कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत हैं। जिसमें ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 174, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के 176, ब्लॉक डेटा मैनेजर के 105 एवं मलेरिया टक्निकल सुपरवाईजर की संख्या के 120 हैं।
स्वास्थ्य मंत्री समायोजन पर विचार को लिखा पत्र
स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखे पत्र में एनएचएम, झारखंड में डेढ़ दशक से कार्यरत अनुबंधकर्मियों के समायोजन पर विचार करने के लिए विभागीय स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दी गई है। कमीटी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विभागीय कमेटी में तीन सदस्य होंगे। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में एनएचएम के एक अनुबंधकर्मी को भी शामिल किया जाएगा यह कमेटी समायोजन/नियमितीकरण को लेकर न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों और पूर्व में गठित कमेटियों की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए तार्किक रिपोर्ट एक माह के अंदर सौपेंगी।
मंत्री ने कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अनुबंधकर्मियों के समायोजन के प्रस्ताव के साथ फाइल उपस्थापन करने का निर्देश दिया है।
अनुबंध के भरोसे राज्य स्तर पर रास्ट्रीय कार्यक्रम
राज्य में कई ऐसे स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं जो अनुबंध कर्मियों के भरोसे हैं। राज्य स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुबंधकर्मियों के भरोसे ही संचालित हैं। मलेरिया, टीबी, कुष्ठ आदि ईकाईयों में केवल राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के पद स्वास्थ्य निदेशालय अंतर्गत स्वीकृत हैं। अन्य कोई पद स्वीकृत नहीं है। वर्षों से संचालित कई अन्य कार्यक्रमों में भी अधिकारी और कर्मचारी के कोई पद स्वीकृत नहीं हैं।
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