झारखंड सरकार ने केंद्र से सूखा प्रभावित प्रखंडों के लिए 9,682 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की

रांची,27 नवंबर- झारखंड सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित प्रखंडों के लिए केंद्र से 9,682 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग की है। राज्य के एक मंत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार ने 29 अक्टूबर को राज्य के 260 प्रखंडों में से 226 को सूखा प्रभावित घोषित किया था और मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को 3,500 रुपये की नकद राशि देने का फैसला किया था।

राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों और उनके विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कहा, ''राज्य सरकार ने सहायता के लिए केंद्र को वित्त ज्ञापन सौंपा है। हमने 9,682 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है।''

मंत्री ने यह भी कहा कि सूखा राहत योजना का लाभ लेने के लिए भूमि अधिकार प्रमाण पत्र की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''हर किसान जिसका नाम राशन कार्ड के डाटा में है, वह योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होगा। उन्होंने कहा कि अब किसानों को सूखा राहत योजना के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) या 'प्रज्ञा केंद्रों' पर 40 रुपये का शुल्क नहीं देना होगा।

English summary

Jharkhand government demands a package of Rs 9,682 crore from the Center for drought-affected blocks