शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में सिंचाई व नौकरी 7 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम शिवराज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 7 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें 3 साल में 5204 पदों पर पटवारियों की भर्ती, आइटीआइ के अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय में बढोतरी, 900 करोड़ रूपये से अधिक की 3 सिंचाई परियोजनाएँ, कई मार्गों पर कार-बस से टोल टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया।
शिवराज कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
मंत्रि-परिषद ने रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रूपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। रीवा में त्योंथर माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 89 करोड़ 83 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से त्योंथर तहसील के 52 ग्रामों की 7600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
बुरहानपुर जिले की पांगरी मध्यम (होज) सिंचाई परियोजना लागत राशि 145 करोड़ 10 लाख रुपये की सिंचाई क्षमता 4400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से खकनार तहसील के 10 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
मंत्रि-परिषद ने सिंगरौली जिले की सिंगरौली एवं माड़ा तहसील के 38 हजार हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से उच्च दाब पर सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्धति के द्वारा 113 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए रिहन्द सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 672 करोड़ 25 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने पटवारी संवर्ग में 5,204 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी। साथ ही प्रति 50 हजार की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण और प्रत्येक सेक्टर पर एक नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया। किसी एक नगरीय निकाय में नगर सर्वेक्षक के कम से कम दो पदों के निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।
मंत्रि-परिषद ने कन्या शिक्षा परिसर, जिला सीहोर का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी सहभागिता अंतर्गत नामांकन के आधार पर सूर्या फाउण्डेशन के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय केनो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर कुमारी कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपये की पुरस्कार राशि की स्वीकृति का अनुसमर्थन विशेष प्रकरण मानते हुए किया।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के पूर्व से स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध 11 माह के लिये मेहमान प्रवक्ता के मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दी। मेहमान प्रवक्ता के रूप में 125 रुपये प्रति घंटा (अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन) और एक माह में अधिकतम 14 हजार रूपये मानदेय निर्धारित किया गया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा यूजर फी योजना में 13 मार्गों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से टोल संग्रहण किये जाने का अनुमोदन किया। जिन मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली की जाएगी, उनमें होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग (एस.एच.-67) 70 कि.मी., होशंगाबाद- टिमरनी मार्ग (एस.एच.-67) 72.40 कि.मी., हरदा-आशापुर-खण्डवा मार्ग (एस.एच.-71) 113.20 कि.मी., सिवनी-बालाघाट मार्ग (एस.एच.-72) 87 कि.मी., रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग (एस.एच.-29 एवं 62 ) 101.50 कि.मी., पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग (एस.एच.-67) 161 कि.मी., देवास- उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग (एस.एच.-64) 98.25 कि.मी., रीवा-ब्यौहारी मार्ग (एस.एच.-57) 80 कि.मी., ब्यौहारी-शहडोल मार्ग (एस.एच.-57) 85 कि.मी., रतलाम-झाबुआ मार्ग (एस.एच.-26) 102 कि.मी., गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग (एस.एच.-16) 45 कि.मी., मलेहरा-लौंदी-चांदला-अजयगढ़ मार्ग (एस.एच.-12) 60 कि.मी. और चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग (एस.एच.-5) 43.70 कि.मी. शामिल है।
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को 10 अनुबन्ध को यथास्थिति नियमानुसार समाप्त कर पुनः केवल व्यवसायिक वाहनों से टोल के लिए निविदा आमंत्रण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया।
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