विशेष सत्र से पहले कैबिनेट की अहम मीटिंग, इन प्रस्तावों पर लग सकती है हेमंत सरकार की मुहर

रांची,10 नवंबर- झारखंड कैबिनेट की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 10 नवंबर यानी आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग कई मायनों में खास है। दरअसल, कल 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जनहित से जुड़े कुछ अहम घोषणाओं के मद्देनजर सबकी नजरें कैबिनेट की मीटिंग पर बनी हुई है। 15 नवंबर को झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। बतौर मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने वाली हैं। इस लिहाज से भी कैबिनेट की मीटिंग महत्वपूर्ण है। हेमंत सरकार इस बैठक में कुछ नई योजनाओं को भी मंजूरी दे सकती है।

राज्य स्थापना दिवस से पहले कैबिनेट की मीटिंग
बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन हेमंत सरकार सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। संभावना है कि कैबिनेट की मीटिंग में इन योजनाओं को भी मंजूरी दी जाए और इसके लिए बजट के प्रावधान की जानकारी दी जाए। स्थापना दिवस में इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी- 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी- 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी- 2022 को लांच करेंगे। कैबिनेट में इस संबंध में भी अहम ऐलान किए जा सकते हैं। हालांकि, फिलहाल इंतजार ही करना होगा कि क्या होता है?

संविदाकर्मियों के नियमतिकरण पर होगी बात!
बीते काफी समय से राज्य में संविदाकर्मियों के नियमितकरण की मांग चल रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा भी किया था। संभव है कि कैबिनेट की बैठक में इस दिशा में कोई अहम ऐलान किया जाए। यही नहीं, राज्य में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के डीए वृद्धि को लेकर भी कोई अहम फैसला सरकार ले सकती है। काफी समय से मुख्यमंत्री सरना धर्म कोड की भी बात करते रहे हैं। सवाल है कि क्या कैबिनेट की बैठक में इस पर कुछ होगा। हालांकि, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पहले भी कैबिनेट से पास किया जा चुका है। केंद्र को भेजा जा चुका है लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र
गौरतलब है कि 11 नवंबर यानी कल झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सरकार इसमें स्थानीयता और आरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। संभव है कि पास भी कर दे। इन दोनों प्रस्तावों को 14 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली थी। इधर, मुख्यमंत्री को ईडी ने दोबारा समन जारी कर 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। कैबिनेट की मीटिंग और उसमें लिए गए फैसलों पर भी क्या कोई असर होगा, ये भी बड़ा सवाल है। शाम 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी।

English summary

Important cabinet meeting before the special session, these proposals may be approved by Hemant government