जानिए क्या है Heli Policy, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे कश्मीर में आज किया लागू
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्याेतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को देश में आपात स्वास्थ्य परिस्थितियों में व अन्य कार्याे में हेलीकाप्टर के इस्तेमाल संबंधी एक हेली पालिसी को लागू करने का एलान किया है। वह आज यहां शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एसकेआइसीसी में हेली इंडिया समिट के चाथे संस्करण को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने शरदकालीन राजधानी जम्मू में 861 करोड़ की लागत वाले एक नागरिक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा आयोजित हेली इंडिया समिट का चौथा संस्करण हेलीकाप्टर्स फार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर केंद्रित था। हेलीकाप्टर उद्योग, नागरिक विमान सेवा क्षेत्र व अन्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने भारत में हेलीकाप्टर उद्योग को पेश आ रही दिक्कतों व उनके निदान, हेलीकाप्टर उद्योग के विकास और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की है।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्याेतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया भारत की परिकल्पना का जिक्र करते हुए कहा कि हेलीकाप्टर निर्माण उद्योग की चुनौतियों की तरफ केंद्र का पूरा ध्यान है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेलीकाप्टर सेवा को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमालयी राज्यों में दूर दराज के पर्यटनस्थलों के लिए हेलीकाप्टर सेवा को विस्तार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस सेवा को और ज्यादा सुलभ बनाने व अन्य कार्याें में हेलीकाप्टर सेवा को विस्तार देने के लिए एक हेली नीति को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने कश्मीर में हेली समिट के आयोजन को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर में लगातार सुधरते सुरक्षा परिदृश्य का नतीजा है। उन्होंने कहा आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक एतिहासिक दिन है। हेलीकाप्टर सेवा विस्तार में आज एक नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि शांत और खुशहाल जम्मू कश्मीर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक सपना है और इसे पूरा करने केलिए ही नागर विमानन मंत्रालय जम्मू में 861 कराेड़ की लागत से एक नागरिक एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इसी तरह श्रीनगर में 1500 करोड़ की लागत से मौजूदा टर्मिनल को 20 हजार वर्ग मीटर से बढ़ाते हुए 60 हजार वर्ग मीटर में विस्तार दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट को 26.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर, जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने हवाई यातायात में एक नया अध्याय जोड़ा है। इससे जम्मू कश्मीर में रिफ्यूलिंग में 360 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
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