हरियाणा को जीएसटी प्रतिपूर्ति के मिलेंगे 629 करोड़ रुपए: दुष्यंत चौटाला
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में कन्वीनर के तौर पर "कॉन्स्टिटूशन ऑफ़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल" की सिफारिशों को प्रस्तुत किया।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जून 2022 की जीएसटी प्रतिपूर्ति की 629 करोड़ रुपए की बकाया राशि केंद्र सरकार से जल्द ही मिलेगी, इसकी स्वीकृति शनिवार को नई दिल्ली में जीएसटी कॉउन्सिल की 49 वीं बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दे दी गई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जो "कॉन्स्टिटूशन ऑफ़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल" के कन्वीनर भी हैं, ने यह जानकारी कॉउन्सिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दी।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में कन्वीनर के तौर पर "कॉन्स्टिटूशन ऑफ़ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल" की सिफारिशों को प्रस्तुत किया। उन्होंने फिटमेंट कमेटी से स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में रेट इश्यू की जांच करने और इसे अंतिम निर्णय के लिए काउंसिल के पास लाने का भी अनुरोध किया।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगे जानकारी दी कि जीएसटी कॉउन्सिल ने राब (लिक्विड गुड़) पर जीएसटी की दर शून्य कर दी गई है। खुले लिक्विड गुड़ पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पैकेट बंद लिक्विड गुड़ पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 12% कर दी गईं हैं।
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