हरियाणा में गरीब युवा स्वरोजगार के लिए लेंगे लोन तो मनोहर सरकार देगी बैंक गारंटी
चंडीगढ़, 1 अगस्त। हरियाणा सरकार ने स्वरोजगार को अपनाने वाले युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार स्वरोजगार के लिए गरीब युवाओं को कर्ज दिलाने में मदद करेगी और इसके लिए बैंक गारंटी देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के माध्यम से लगभग 50 ऐसी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के जरुरतमंद लोगों को मिला है। इन फ्लैगशिप योजनाओं एवं कार्यक्रमों की देशभर में सराहना हुई है।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्रों (पीपीपी) के माध्यम से जरूरतमंद पात्र को ही लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की मानीटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ऋण लेने वाले व्यक्तियों की बैंक गारंटी देने का प्रविधान करने पर भी सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों (सीएमजीजीए) के छठे बैच के समापन कार्य पर उन्हें संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सुशासन सहयोगियों ने काम करते हुए धरातल पर आई परेशानियों व अपने अनुभवों को साझा किया। सीएणजीजीए का सातवें बैच के 15 अगस्त तक कार्य संभाल लेने की उम्मीद है।
राज्य में यह परियोजना सीएम के तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. राकेश गुप्ता ने शुरू की थी, जिसका संचालन अब परियोजना निदेशक के रूप में डा. अमित अग्रवाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सुशासन सहयोगियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने सीएमजीजीए की वार्षिक पत्रिका दूरबीन, सीएमजीजीए के अनुसंधान कार्य पर आधारित पुस्तिक एन आउट लुक फोर चेंज तथा जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित पुस्तक स्ट्रेंथनिंग वेलयर डिलीवरी इन हरियाणा का विमोचन किया।
मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन सहयोगियों द्वारा सरकार से जुड़कर उसकी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वन करना सराहना का काम है। सुशासन सहयोगियों के लगातार कार्य करने से ही पीपीपी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान जैसी कारगर योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सका है। इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सुशासन सहयोगियों ने धरातल पर अच्छा कार्य किया और लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में नवाचार के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करने में हरियाणा बेहतरीन कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में लागू करने की बात कही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा में टीम भेजकर इस योजना के प्रारूप और क्रियान्वयन को भी समझा है। यहां तक कि सीएमजीजीए प्रोजेक्ट को भी कई राज्य अपना रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बैंकों की तर्ज पर हरियाणा सिबिल स्कोर माडल अपनाया जाएगा, जिसमें सिबिल स्कोर के माध्यम से बैंकों से ऋण सुविधाएं मुहैया करवाने का सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव, सीएमजीजीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं डीपीआर डा. अमित अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान हासिल की गई सीख, अनुभव और योगदान भविष्य की योजनाएं बनाने में मददगार साबित होंगे। सुशासन सहयोगियों की रिपोर्ट के माध्यम से प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।
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