हरियाणा सरकार ने सामाजिक पेंशन 7 साल में ढाई गुना बढ़ाई, बुजुर्गों का जीवन हो रहा आसान

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार का दावा है कि सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पिछले सात साल में ना केवल सामाजिक पेंशन में ढाई गुना बढ़ोतरी की है बल्कि पेंशन भोगियों की संख्या भी 2015 के मुकाबले दोगुनी हो गई है.

Haryana government increased social pension by two and a half times in 7 years

वर्ष 2015 में 15,55,440 लाभार्थियों को एक हजार रू प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी और जबकि आज लाभार्थियों की संख्या 28,57,529 हो गई है और पेंशन एक हजार से बढकर ढाई हजार रू प्रतिमाह. हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन (Vridha Pension Yojana) समय पर दी जा रही है और पेंशन को खत्म नहीं किया जा रहा.

Haryana government increased social pension by two and a half times in 7 years

उन्होंने कहा कि जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिली है आगामी एक दो दिनों में उनके खातों में पेंशन का पैसा आ जाएगा. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2013-14 में हरियाणा में 1000 रुपए पेंशन मिलती थी जिसे 2014-15 में 1200 रुपए, 2015-16 में 1400 रुपए, 2016-17 में 1600 रुपए, 2017-18 में 1800 रुपए, 2018-19 में 2000 रुपए, 2019-20 में 2250 रुपए और 2020-21 में 2500 रुपए किया गया.

Haryana government increased social pension by two and a half times in 7 years

हरियाणा में वर्तमान में बुजुर्गों (Elderly) को 2500 रुपए पेंशन दी जा रही है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है. हरियाणा की अपेक्षा कांग्रेस शासित पंजाब में बुजुर्गों को केवल 1500 रुपए पेंशन मिलती है. दिल्ली में बुजुर्गों को करीब 2000 रुपए बतौर पेंशन मिलते हैं. वहीं राजस्थान में यह पेंशन 750 से 1000 रुपए तक है. ऐसे में अगर तुलना की जाए तो इन राज्यों की अपेक्षा हरियाणा में कहीं अधिक पेंशन दी जा रही है.

प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विश्वास की भावना से काम करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए नई नई योजनाओं पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का कहना है कि अब प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाएगी. जिन लोगों के पास जन्मतिथि का कोई साक्ष्य नहीं है, उनकी जन्मतिथि को सत्यापित किया जाएगा. इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली पर सरकार जल्द विचार करेगी.

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