MP News: 10 साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कर्मचारियों ने दिया धन्यवाद
मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समर्थन से इस कदम का उद्देश्य विभागों में पारदर्शी, योग्यता-आधारित उन्नति सुनिश्चित करना और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना है।
मध्यप्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू कर अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर करीब एक दशक बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का स्वागत करते हुए मंत्रालय में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का ढोल-नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को कैबिनेट बैठक के लिए मंत्रालय पहुंचे तो कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्रालय परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हुए आग्रह किया कि जिन विभागों में अभी यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, वहां भी इसे जल्द लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नति के पात्र होंगे, उन्हें नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और किसी भी पात्र कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
सरकार के इस निर्णय से वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और इसे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार
मुख्यमंत्री के स्वागत कार्यक्रम में कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय कर्मचारी संघ और अजाक्स के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोहराया कि उनकी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।












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