Haryana News: बिजली विभाग के दो अधिकारियों हुई कार्रवाई, सीएम खट्टर ने किया निलंबित
Haryana News: जनता की शिकायतें सीधे हरियाणा सरकार तक पहुंचे, इसके लिए खट्टर सरकार द्वारा सीएम विंडो शुरु की गई थी। जिसपर लगातार जनता की शिकायते सामने आ रही है और इन शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है। सीएम विंडो पर आई शिकायत के बाद सीएम खट्टर ने बिजली विभाग के दो अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि ईमानदारी से काम न करने पर बिजली विभाग के दो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सब डिविजन-1 एरिया, रोहतक के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता और तत्कालीन सब डिविजन अधिकारी को निलंबित किया गया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियम-7 के तहत विभागीय कार्यवाही करन के भी निर्देश दिए हैं। इस बारे में सीएम के ओएसडी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सीएम विंडो पर अरविन्द निवासी रोहतक के द्वारा उसकी कम्पनी के जनवरी, 2023 के बिजली बिल के साथ लोड ज्यादा यूज करने के कारण चार्जस लग कर आने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने बिजली के लोड बढ़वाने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था और कई बार उप मण्डल अधिकारी व कार्यकारी अभियंता से मिलने के बाद भी अपने आवेदन की स्थिति के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। तत्पश्चात शिकायतकर्ता को बताया गया कि बिजली विभाग पर लोड उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोड नहीं दिया गया है।
बताया कि शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि कार्यकारी अभियंता ने उनके आवेदन को अंडर प्रोसेस करके किसी दूसरी कम्पनी के आवेदन को स्वीकृत करके उन्हें बिजली का अतिरिक्त लोड दे दिया है। इस कारण से शिकायतकर्ता अरविन्द को पिछले 5 महीने से ओवर लोड चार्जिस का भुगतान करना पड़ा।
ओएसडी ने बताया कि इस पूरे मामले की अधीक्षण अभियंता (एसई) (ऑपरेशनल) सर्कल, उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता महताब सिंह व तत्कालीन सब डिविजन अधिकारी जितेन्द्र कुमार (ऑपरेशनल) सब डिविजन-1/ एरिया, रोहतक को दोषी पाया गया।
इसलिए मुख्यमंत्री ने संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के ओएसडी ने कहा कि सीएम विंडो से जनमानस की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। लोगों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ-साथ सही तरीके से कार्य न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
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