हरियाणा: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता के हित में की ताबड़तोड़ कई घोषणाएं
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर वर्ग को राहत देते हुए कई घोषणाएं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को खनन स्थलों के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर की वास्तविक स्थितिल का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन स्थ्लों पर भू-जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में कमी आ जाती है, जिससे अवैध खनन की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस पर नियंत्रण रखने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाये जाने आवश्यक हैं।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला नगर आयुक्तों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली ने की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सांसद संजय भाटिया, धर्मबीर सिंह, अरविंद शर्मा और राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डी.पी. वत्स, विधायक निर्मल रानी भी मौजूद रहीं। सांसद बृजेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।
संबंधित कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से खनन स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करें
खनन स्थलों के आसपास के क्षेत्र में सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसी भी खनन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कों का रखरखाव संबंधित कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से ही करवाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त इस संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन नियम, 2017 के अनुसार एक प्रस्ताव करें।
लाल डोरा से एक किलोमीटर के दायरे तक घरों को मिलेगा बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभाग लाल डोरा से एक किलोमीटर के दायरे तक सभी घरों में बिजली कनेक्शन देने की संभावनाएं तलाशे। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में लाल डोरा के भीतर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। फिर भी कोई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, तो विभाग ने आवश्यकतानुसार कनेक्शन प्रदान करता है।
जिला स्तर पर दिशा समितियों की नियमित बैठकें करें उपायुक्त
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये ताकि इन बैठकों में उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समिति में रखा जा सके। जिससे जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल विचार-विमर्श कर समाधान निकाला जा सके।
उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को कनेक्शन प्रदान करें
उज्ज्वला योजना के तहत दिये जाने वाले रसोई गैस कनेक्शन के संबंध में निर्देश देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक जिला उपायुक्त सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार गैस कनेक्श्न से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में अभी भी किसी घर में घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो ऐसे पात्र परिवार को तत्काल गैस कनेक्शन दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास मुहैया करवाने के दृष्टिगत राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
अंत्योदय आहार और अटल किसान कैंटीन की संख्या बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसनों, मजदूरों व अन्य लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के लिए राज्य में पहले से चल रही कैंटीनों के अलावा अन्य स्था्नों पर भी अंत्योदय आहार और अटल किसान कैंटीन खोली जाएं। उन्होंने कहा कि इन कैंटीन के खुलने से मंडियों में आने वाले मजदूर व अन्य लोगों को उचित मूल्य पर अच्छा खाना मिलेगा।
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव-।। आशिमा बराड़ सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।
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