हरियाणा: ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण को लेकर सख्त हुए सीएम खट्टर, बोले- सरकार ले रही कड़ा नोटिस
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है।
हरियाणा में नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कों के साथ बनी ग्रीन-बेल्ट पर अतिक्रमण बढ़ा है। ग्रीन बेल्ट में लोगों ने बड़ी इमारतों का निर्माण कर लिया है। सरकार ने यह बात स्वीकार करते हुए कहा कि प्रदेशभर में ऐसे 1722 निर्माण चिह्नित किए हैं, जो ग्रीन बेल्ट में बने हैं। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी बहस भी हुई। मामला उस समय गरमा गया, जब सीएम की ओर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने हुड्डा के नेतृत्व वाली पूर्व की कांग्रेस सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल का मुद्दा उठाया।
इस पर कड़ा नोटिस लेते हुए हुड्डा ने जेपी दलाल को नसीहत देते हुए कहा, 'भविष्य में अगर पूर्व की तुलना की तो वे ऐसा खुलासा करेंगे कि फिर कुछ नहीं बोल पाएंगे'। हुड्डा का इतना कहना था और दलाल हाथ जोड़कर बैठ गए। रोहतक विधायक भारत भूषण बतरा ने ग्रीन बेल्ट पर हो रहे कब्जों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं व अधिकारियों के संरक्षण में यह काम चल रहा है। उन्होंने इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने के आरोप भी जड़े।
कृषि मंत्री जेपी दलाल जब अपने जवाबों में फंसते और बतरा उन पर हावी पड़ते नज़र आए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार के पास 1500 से अधिक ऐसी चिह्नित इमारतों की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर उपयुक्त कार्रवाई चल रही है और कई ऐसी इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा, ऐसी इमारतों की विस्तृत जानकारी, चाहे वह आवासीय या व्यावसायिक इमारतें हों, वह कब बनाई गई, उन पर की गई कार्रवाई, एफआईआर की जानकारी इत्यादि सभी जानकारियां सदन के पटल पर रखी गई हैं।
इसके बाद भी यदि कोई विशिष्ट इमारत की जानकारी सरकार के पास आएगी, तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विधायक के पास यदि ऐसी इमारतों की और भी कोई जानकारी है, तो वह सरकार को दें, सरकार द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।
बतरा ने सरकार के आंकड़ों को गलत ठहराते हुए कहा कि लिखित में दिए जवाब में ही सरकार ने माना है कि 2200 से अधिक अवैध निर्माण सामने आए हैं, जबकि अब पंद्रह सौ बताए जा रहे हैं। इससे पहले जेपी दलाल ने 1722 अवैध निर्माण चिह्नित करने का खुलासा किया था। इनमें से 1500 के करीब को नोटिस दिए गए। 99 एफआईआर दर्ज की गई और 393 इमारतों को ध्वस्त किया गया। दलाल ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल में इससे अधिक अवैध निर्माण ग्रीन बेल्ट पर हुए थे।
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