खुशखबरी: दिल्ली की तरह पंजाब के स्कूलों में भी होंगी हैप्पी क्लासेज
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2019 में देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया था। जिसके अच्छे परिणाम देखे जाने के बाद अब इसे आम आदमी पार्टी की सरकार वाले अन्य राज्यों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है. हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में बेहतर शिक्षा तंत्र स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही दिल्ली की तरह ही अब पंजाब के सरकारी स्कूलों में भी हेप्पीनेस पाठ्यक्रम को लागू किया जा सकता है. इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से तैयारी भी की जा रही है. जुलाई में ही राज्य के अध्यापकों और अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित हैप्पीनेस उत्सव 2022 में भाग लेने भेजा गया है.
बता दें कि दिल्ली के त्यागराज इन्डोर स्टेडियम में 14 जुलाई से शुरू हुए हैप्पीनैस उत्सव 2022 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बुलावे पर कुलजीत पाल सिंह प्रेमी डी.पी.आई. सेकंडरी शिक्षा पंजाब की देख-रेख में एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ. प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिन तक यहीं रहकर हैप्पीनेस उत्सव की बारीकियां देखीं. इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने समारोह में उपस्थित समूह अध्यापकों से अपील की कि वह विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक और देश भक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं और हैप्पीनैस पाठ्यक्रम भी इसी उद्देश्य को और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए शुरू किया गया प्रयास है, जिसके बहुत से सार्थक नतीजे सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा में आज किया गया निवेश भविष्य में बहुत बढिय़ा नतीजे लेकर आता है और बच्चे को स्कूली समय के दौरान ही मन और दिमाग को केंद्रित करने की शिक्षा देना सोने पर सुहागा साबित होगा.
केजरीवाल ने कहा कि हैप्पीनैस पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को आ रहे तनाव के कारणों को जानने और उनके उपाय ढूढने से अपने साथियों की समस्याओं का हल करने का मौका मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से हैप्पीनैस पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ रहे विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक के द्वारा यह बात सामने आई है कि बच्चों में पहले के मुकाबले आत्म-विश्वास में वृद्धि हुई है. लिहाजा हैप्पीनैस पाठ्यक्रम को देश के अन्य राज्यों में भी इसको प्रमुखता से लागू किया जाना चाहिए.
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