सीएम भूपेश ने विभागों के प्रस्तावों पर की बात:सीजी मार्ट की मार्केटिंग करेगा वन विभाग

रायपुर। राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार देने के लिए सीजी मार्ट खोलने जा रही है। इसके विकास और उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उद्योग और वन विभाग दोनों का होगा। सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा की।

प्रदेश के जिन जिलों में सीजी मार्ट खोला जाएगा, वहां पर उद्योग विभाग के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। बाजार विकसित करने, ब्रांडिंग व मार्केटिंग का काम वन विभाग के जिम्मे होगा। लघु वनोपज संघ द्वारा उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने काम किया जाएगा। क्लाइमेंट चेंज की मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल भी गठित किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वन मंत्री ने बजट बैठक में सीएम भूपेश से लगभग 1300 करोड़ रुपए की मांग की है।

टेकाम ने मांगे 12 हजार करोड़ रुपए
अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के माध्यम से गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसे देखते हुए सरकार इसकी पहुंच प्रदेश के गांवों तक पहुंचाने की कोशिश में है। इस वित्तीय वर्ष में नए अंग्रेजी स्कूल खोलने को मंजूरी दी जाएगी। डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने विभाग के लिए कुल 12 हजार करोड़ रुपए मांगे हैं।

नल-जल, सीवरेज ट्रीटमेंट बड़ी जरूरत
शहरी इलाकों में रह रहे लगभग 60 लाख आबादी को नल-जल योजना के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाने की योजना को पूरा किया जाएगा। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के साथ ही कचरे के निष्पादन की व्यवस्था पर भी फोकस किया जाएगा। आने वाले एक साल के भीतर साफ शहरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। भवन अनुज्ञा एप सभी जिलों में लागू किया जाएगा। ताकि लोगों को आसानी से भवन अनुज्ञा के लिए चक्कर न काटना पड़े। शहरी गरीबों के स्किल डवलपमेंट के साथ ही शहरी आजीविका मिशन के काम में भी तेजी लाई जाएगी।

अवैध शराब रोकने बॉर्डर पर बनाएंगे चेक पोस्ट
सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। घोषणा के तहत सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसमें कुछ दुकानें कम भी की जा चुकी हैं। नए साल के बजट में नई आबकारी नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही शराब दुकानों की संख्या कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसी तरह सीमाओं पर अवैध शराब का परिवहन रोकने चेकपोस्ट को मजबूत करने की भी योजना है। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर चर्चा के बाद सीएम ने मंजूरी दे दी है। फूडपार्क स्थापित करने के लिए भी आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा रायपुर में नहीं होने के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बजट चर्चा में जुड़े थे।

आज इन मंत्रियों के विभागों की समीक्षा
बुधवार को सीएम भूपेश बघेल अपने विभागों की बजट पर बातचीत करने के साथ ही कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के बजट प्रस्तावों पर बात करेंगे

English summary

forest department will market cg mart new policy to reduce liquor shops