UP: किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाने के लिए योगी सरकार चलाएगी अभियान, जानिए क्या है योजना
UP: उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए योगी सरकार 15 अक्टूबर 2023 तक आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के लिए सघन अभियान चलाएगी। अभियान के तहत न्याय पंचायत और राजस्व ग्राम -वार नामित कार्मिक लंबित ई-केवाईसी की सूची के साथ किसानों से घर-घर संपर्क कर ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कराएंगे।
इसके अलावा ग्राम स्तर पर रबी गोष्ठी और किसान पाठशालाओं में भी ई-केवाईसी अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करने से पहले सभी पात्र किसानों के बैंक खातों की भूलेख नंबरिंग और आधार सीडिंग के साथ ई-केवाईसी कराने का आदेश जारी किया है।
केंद्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि भूमि सीडिंग के अंतर्गत आने वाले पात्र किसानों की ई-केवाईसी और उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग का कार्य 15 अक्टूबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप योगी सरकार ने इस अभियान को 15 अक्टूबर तक प्रदेश में मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिये।
जिला उप कृषि निदेशक अपने जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं जन सेवा केंद्र के समन्वयक के साथ बैठक आयोजित कर सघन अभियान की माइक्रो प्लानिंग करेंगे। जिला स्तर पर पीएम किसान ई-केवाईसी संतृप्तीकरण अभियान की निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो प्रतिदिन राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिकों एवं जन सूचना केंद्र के माध्यम से की जाने वाली ई-केवाईसी की प्रगति की निगरानी करेंगे।
ई-केवाईसी के माध्यम से बैंक आधार खाते को लिंक करने की भी समीक्षा की जाएगी। आधार सीडिंग एवं बैंक खाते की ई-केवाईसी पूर्ण करने के लिए जिला उप कृषि निदेशक मुख्य विकास अधिकारी से राजस्व ग्राम हेतु कृषि एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों को नामित करेंगे तथा सभी कर्मचारी अपने मोबाइल पर एप डाउनलोड करायेंगे।
उप कृषि निदेशक अपने लॉगिन के माध्यम से ग्रामवार कृषकों के बैंक खातों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की लंबित सूची प्रिंट कर इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं जनसेवा केन्द्र के समन्वयक को उपलब्ध करायेंगे। जिला स्तर, तहसील स्तर एवं विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर स्थापित पीएम-किसान सेवा केन्द्र अथवा हेल्प डेस्क यथावत क्रियाशील रहेंगे।
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