दिल्ली में EV खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, फिर से ले सकेंगे सब्सिडी
केंद्र और राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर सब्सिडी के जरिये प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, ताकि ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सकेु।
Electric Vehicle Registration: दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को हुई थी, जोकि शुरू होने के अगले तीन साल तक के लिए थी। अगस्त में इसके समाप्त होते ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। हालांकि सरकार की तरफ से दी गयी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे एक्सटेंड करने के लिए प्रक्रिया जारी है और इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा चुकी है।
वहीं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि, आरटीओ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गए हैं. साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी, जब तक कि नई पॉलिसी इसकी जगह नहीं ले लेती।
मई 2023 में दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से दी गयी जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद इसने तकरीबन अपना 86 प्रतिशत टारगेट पूरा कर लिया है। इसी के चलते दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल की तरफ से दिल्ली में रिवाइज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 ड्राफ्ट के लिए स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन का भी आयोजन किया था।
देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार अपनी फेम स्कीम के जरिये इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को सब्सिडी के जरिये प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर सब्सिडी ऑफर कर रही है।
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