आंध्र प्रदेश के ऊर्जा सचिव ने कहा, स्मार्ट मीटर से नहीं पड़ेगा किसानों पर कोई बोझ
आंध्र प्रदेश के ऊर्जा सचिव के विजयानंद ने मंगलवार को खेतों में लगे स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया।
अमरावती,28 दिसंबरः आंध्र प्रदेश के ऊर्जा सचिव के विजयानंद ने मंगलवार को खेतों में लगे स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर 2019 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पारित विनियमन के अनुसार स्थापित किए गए हैं।
मीडिया को संबोधित करते हुए, विजयानंद ने कहा कि केंद्र ने 2025 के अंत तक स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, "हमने राज्य में सभी 18.56 लाख कृषि बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में शुरू किया गया था और इससे हमें किसानों की मुख्य समस्याओं को समझने में मदद मिली।"
विजयानंद ने आगे कहा, "स्मार्ट मीटर हमें वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने में मदद करेंगे। यह ग्रिड सोलर सिस्टम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में भी मदद करता है। स्मार्ट मीटर लगाने से सरकार किसानों पर किसी तरह का बोझ नहीं डाल रही है। एक स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 1,350 रुपए केंद्र सरकार दे रही है।'
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