हरियाणा में OPS कमेटी की पहली मीटिंग में कर्मचारियों ने दिए सुझाव, अगले हफ्ते फिर होगी बैठक
आज हुई मीटिंग में हरियाणा सरकार की तरफ से गठित 3 अधिकारियों की कमेटी के सामने कर्मचारियो ने सुझाव रखे।
हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग को लेकर कर्मचारी नेताओ के प्रतिनिमंडल ने सरकार की ओपीएस कमेटी के साथ पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में हरियाणा सरकार की तरफ से गठित 3 अधिकारियों की कमेटी के सामने कर्मचारियो ने सुझाव रखे। संभावना भी है कि ओपीएस को लेकर कर्मचारियों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अगले हफ्ते फिर मीटिंग बुलाई जा सकती है।
वहीं पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने बताया कि ओपीएस लागू किया जाना चाहिए ये हमने स्पष्ट कर दिया है। NPS कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को कर्मचारियो का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है, इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। धारीवाल ने कहा प्रदेश में भी ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों को जाकर बैठक की जानकारी दी जाएगी।
दरअसल OPS की मांग को लेकर हरियाणा के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद ही सीएम ने कर्मचारियों के साथ मीटिग कर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में ओल्ड पेंशन स्कीम का हल निकालने को लेकर बनाई गई तीन मेंबरी कमेटी में मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ ही वित्त सचिव और पीएस सीएम को शामिल किया गया है। ये कमेटी कर्मचारियों से सुझाव लेने के बाद एक रिपोर्ट सरकार को सौपेगी।
आपको बता दें कि साल 2006 के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात हुए 1.74 लाख कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि इस मांग को लेकर वह आरपार की लड़ाई करेंगे।
हरियाणा में 20 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में कांग्रेस ने ओपीएस का मुद्दा उठाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 2024 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर ओपीएस को लागू किए जाने की घोषणा कर चुके हैं।
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