सीमाओं की रक्षा में अग्रणी हरियाणा अब आधुनिक हथियार बनाने को तैयार: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

सीमाओं की रक्षा में अग्रणी हरियाणा अब आधुनिक हथियार बनाने को तैयार: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डिफेन्स के क्षेत्र में लगने वाली कंपनियों को हरियाणा सरकार से विशेष रियायतें दी जाएंगी। यह जानकारी उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित "डेफएक्सपो-22" के दौरान "हरियाणा पवेलियन" में विभिन्न कंपनी प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए दी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वहां पर भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

Dushyant Chautala says Haryana is now ready to make modern weapons for the country

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वैसे तो भारत की सेनाओं ने हमेशा ही अपनी क्षमता साबित की है फिर भी बदलते तकनीकी युग को देखते हुए हमारी सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। उन्होंने "मेक इन इंडिया" नीति के तहत देश की कंपनियों द्वारा बनाए गए आधुनिक हथियारों को देखने के बाद कहा कि अब भारत दुश्मन देशों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा का सेना में हमेशा से ही विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि छोटा राज्य होते हुए भी हरियाणा की अविस्मरणीय भूमिका रही है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा देश के लिए आधुनिक हथियार बनाने में योगदान देने को भी तैयार है और इस क्षेत्र की कम्पनियों को हरियाणा में निवेश करने पर विशेष रियायतें दी जाएंगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नया भारत इरादों, आधुनिकता और क्रियान्वयन के मंत्र के साथ रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक माना जाता था लेकिन नए भारत ने अपने इरादे एवं इच्छाशक्ति दिखाई और 'मेक इन इंडिया' आज रक्षा क्षेत्र में सफलता की एक कहानी बन गया है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल के वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात आठ गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के 75 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री और उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं और वर्ष 2021-22 में भारत से रक्षा निर्यात 1.59 अरब डॉलर यानी करीब 13 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार ने इसे 5 अरब डॉलर यानी 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

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