Delhi: कारोबारियों के लिए खुशखबरी, 4000 दुकानों से हटेगी सील, दिल्ली सरकार के निर्देश पर MCD करेगी पहल
दिल्ली सरकार के निर्देश पर न्यूनतम जुर्माने के एमसीडी बंद पड़ी दुकानों से सील हटाने पर सहमत हो गया है।
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में साल 2017 और उससे पहले मिलाकर करीब चार हजार दुकानों को एमसीडी द्वारा सील कर दिया गया था। दिल्ली सरकार व्यापारियों के हित में एक नीति बना कर सील को हटाने (डी-सील) के लिए तैयार हो गई है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही सील हुई दुकानों की सीलिंग खुलने की उम्मीद है। इसे लेकर अब केवल नगर निगम को फैसला करना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के निर्देश पर निगम, न्यूनतम जुर्माने के साथ सील हटाने पर सहमत हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मसले को लेकर कारोबारी संगठनों के साथ पहली दौर की बातचीत कर चुके हैं। अब जल्द ही दिल्ली की मेयर डॉ.शैली ओबरॉय और अन्य अधिकारियों के बीच बैठक होनी है, जिसके बाद इस मसले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि वर्ष 2012 के बाद निगम ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संपत्तियों को सील किया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी कमेटी का हवाला देकर सीलिंग की गई थी।
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एक अधिकारी ने बताया कि सरकार व्यापारियों की मांग पर सहमत है कि एक न्यूनतम जुर्माने के बाद इन्हें खोलने की इजाजत दे दी जाए। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा कहते हैं कि 2018 में एमसीडी ने नियमों में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया कि जो संपत्ति कमर्शियल यू जोन में आती हैं, उनसे कन्वर्जन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सील दुकानों को डी-सील किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एमसीडी ने सीलबंदी की थी। सीलबंदी की वजह से ग्रीन पार्क, एन-ब्लॉक ग्रेटर कैलाश, हौजखास, राजेंद्र नगर, सदर बाजार, रोहिणी, गांधी नगर, महिपालपुर समेत अन्य इलाकों के कारोबारी प्रभावित हुए थे।
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