दिल्ली सरकार कर रही है हाईटेक डिजिटल क्लासरूम बनाने की तैयारी
एक तरफ सरकारी स्कूलों में पहले चरण में बने सात हजार कमरों में कथित घपले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच कर रही है।
नई दिल्ली,20 दिसंबरः एक तरफ सरकारी स्कूलों में पहले चरण में बने सात हजार कमरों में कथित घपले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच कर रही है। दूसरी तरफ सरकार ने कक्षाओं को हाईटेक बनाने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण के निर्माण में घोटाले की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने का काम जारी रहेगा।
पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में छठवीं से 12वीं तक की 2211 कक्षाओं को हाईटेक (डिजिटल) बनाने के लिए निविदा जारी कर दी है। इसका बजट 65 करोड़ रुपये रखा गया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद 120 दिन में कार्य पूरा करने की समय सीमा तय की गई है।
कक्षाओं में लगाए जाएंगे स्मार्ट बोर्ड
लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार अपने स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे, जो न केवल टीचिंग-लर्निंग प्रक्रिया को बेहतर बनाएंगे, बल्कि बच्चों को बेहतर ढंग से सीखने में भी मदद करेंगे। इसके जरिए बच्चों की सभी आनलाइन लर्निंग रिसोर्स तक पहुंच होगी।
साथ ही क्लासरूम में रिकार्डिंग के लिए आधुनिक कैमरे भी इंस्टाल किए जाएंगे, ताकि क्लास की लाइव रिकार्डिंग की जा सके। छात्र कभी भी ये रिकार्डिंग देख सकेंगे। शिक्षक स्मार्ट बोर्ड का बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें, इसके लिए उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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