गुजरात में कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म, 2022 में ही होने वाले चुनावों को लेकर लगाई वादों की झड़ी
अहमदाबाद, मार्च 02। गुजरात में इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसका आज आखिरी दिन था। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस ने "द्वारका घोषणा" नाम से एक घोषणा की, जिसमें कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतने का खाका तैयार किया गया है।

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की लड़ाई जीतने के लिए कांग्रेस ने जनकल्याण के 12 प्रमुख मुद्दों को हल करने का वादा किया है। कांग्रेस के सबसे प्रमुख मुद्दे किसानों पर, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने को लेकर होंगे। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ करने और ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में बिजली के बिलों को आधा करने का वादा किया। पार्टी ने महंगाई की समस्या से निजात पाने के लिए सिर्फ 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरियों में खाली पदों को भरने का वादा किया। वहीं तालुका स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।
तालुका मुख्यालय में "महात्मा गांधी मॉडल स्कूल" बनाने का वादा किया, और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती करने का वादा किया। साथ ही कांग्रेस के चिंतन शिविर में कोविड मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता और प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव पेश किया गया।
कांग्रेस ने भी 2004 की पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से लागू करने का वादा किया है। किसानों के लिए ये खास करने का वादाद्वारका घोषणापत्र की घोषणा करते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महंगाई से छुटकारा पाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज्यादा न बढ़ाई जाए।
इसके अलावा शिक्षा के व्यावसायीकरण के माध्यम से माता-पिता को शोषण से मुक्त करने के लिए प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक एक "महात्मा गांधी शिक्षा परिसर" मॉडल शिक्षा परिसर स्थापित किया जाएगा। लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी, केंद्र सरकार पर कृषि उपकरणों, उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों पर जीएसटी खत्म करने का दबाव होगा।












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