CM वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कृषि विभाग को धान का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

अमरावती,08 नवंबर- मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कृषि विभाग को इस सीजन में धान का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसानों से कोई शिकायत नहीं देखना चाहते हैं कि उन्हें उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम मिल रहा है। नागरिक आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय करना चाहिए कि किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेचें, इसके अलावा ई-फसल डेटा का उपयोग करके धान खरीद पर ध्यान केंद्रित करें।

उन्होंने बताया कि इनपुट सब्सिडी और शून्य ब्याज वाले कृषि ऋण 29 नवंबर को किसानों के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। अधिकारियों द्वारा धान खरीद को चुनौती के रूप में लेने पर जोर देते हुए जगन ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। जगन ने समझाया कि राज्य के सभी रायथु भरोसा केंद्रों (आरबीके) को मार्च तक मिट्टी परीक्षण करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को न्यूनतम निवेश के साथ उपयुक्त फसलें उगाने में मदद मिल सके, जिससे उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने में भी मदद मिलती है।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि खेती की लागत कम करने के लिए सामुदायिक भर्ती केंद्रों के माध्यम से किसानों को कृषि मशीनरी उपलब्ध कराते हुए आरबीके ड्रोन से लैस हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाईएसआर पोलमबाड़ी के तहत कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को व्यावहारिक रूप से खेतों में शिक्षुता करने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों का ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि रबी फसल की खेती 22.92 लाख हेक्टेयर में होने की उम्मीद है और किसानों को बीज और उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य में जून से नवंबर तक औसतन 775 मिमी बारिश हुई है और खरीफ सीजन में खाद्यान्न का उत्पादन 186 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। एपी सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ICFA (इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर) का इंडिया एग्री बिजनेस-2022 अवार्ड जीता।

English summary

CM YS Jagan Mohan Reddy directs Agriculture Department to ensure remunerative price of paddy