नदियों की ड्रेजिंग समय से की जाए ताकि लोगों को बाढ़ से राहत मिले, अवैध खनन पर भी लगाएं अंकुश- सीएम योगी
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभाग के प्रेजेंटेशन का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश की नदियों में ड्रेजिंग का कार्य समय से पूरा किया जाए। इससे न केवल बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, बल्कि नदियों को चैनलाइज़ करने में भी मदद मिलेगी।
इसके लिए उन्होंने खनन एवं सिंचाई विभाग को मिलकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने राज्य में नए खनन ब्लॉकों की पहचान कर खनिज उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में ईंट उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि से मिट्टी निकालने के बजाय वैकल्पिक स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए और ईंट भट्टों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ईएम रेत को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया और कहा कि इससे नदी प्रणाली की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने अवैध खनन पर हर हाल में अंकुश लगाने तथा इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में कार्यरत 39 चेकगेट्स पर तकनीक का उपयोग करते हुए बालू, मोरम, बोल्डर एवं अन्य खनिजों के परिवहन के दौरान विशेष निगरानी की जाये तथा ओवरलोडिंग को रोका जाये।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खनिजों की कीमत बाजार मूल्य के अनुरूप तय करने का निर्देश दिया. इसके अलावा प्रमुख ब्लॉकों की नीलामी के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव करने के भी निर्देश दिये गये।
इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में फॉस्फोराइट, पोटाश, आयरन, प्लैटिनम ग्रुप, गोल्ड मेटल, सिलिमेनाइट, एडालुसाइट और चूना पत्थर के 19 ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में 6762 लाख घन मीटर उपखनिज का उत्पादन हुआ है, जिससे 3367.26 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति 95.6 फीसदी यानी 1093.6 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की पहली तिमाही से 356.6 करोड़ रुपये ज्यादा है। राज्य के खनिज राजस्व में उपखनिजों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है।
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