नीति आयोग की मीटिंग में CM सोरेन की मांग, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण; 8 वीं अनुसूची में हो बदलाव
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद् की बैठक में केंद्र सरकार से कई मांगें की। उन्होंने 8 वीं अनुसूची में बदलाव, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण समेत कई प्रस्ताव रखे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड की तीन भाषाओं कुडुख, हो और मुंडारी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी व मूलवासी बच्चों को उनकी ही भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। राज्य सरकार आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की भाषा के विकास के लिए एकेडमी भी स्थापित करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि खनन में प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस प्रक्रिया में परिवर्तन प्रस्तावित है, जिसके कुछ प्रावधान अल्पाधिकार को बढ़ावा देंगे। उन्होंने इनपर पुनर्विचार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण नियमावली 2022 का गठन किया गया है। इसमें ग्राम सभा के अधिकार को गौण कर दिया गया है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।
कोल कंपनियों से दिलाएं 1.36 लाख करोड़ बकाया
सीएम ने विभिन्न कोल कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया भुगतान राज्य को कराने का आग्रह प्रधानमंत्री से किया।
जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि झारखंड ने नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पास कर राज्यपाल को भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे आपत्तियों के साथ वापस कर दिया। सरकार आपत्तियों को दूर कर विधेयक पास करने की कार्रवाई कर रही है।
नेशनल हाई-वे का हो कंस्ट्रक्शन
झारखंड की आठ प्रमुख सड़क कॉरिडोर को नेशनल हाईवे में विकसित करने में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। उन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से जनकल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय उच्च पथ घनत्व को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए कुल आठ प्रमुख सड़क कॉरिडोर (1662.50 किमी) को चिन्हित किया है। इन राजकीय पथों को राष्ट्रीय उच्च पथों में विकसित किये जाने से राज्य में उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी।
वन संरक्षण में ग्रामसभा को मिले अधिकार
सीएम ने कहा कि वन संरक्षण नियमावली 2022 का गठन किया गया है जिसमें ग्राम सभा के अधिकार को लगभग गौण कर दिया गया है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। नहीं तो झारखड के आदिवासी और वनवासी धीमे-धीमे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के भी कई प्रावधानों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। कई ऐसे प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास हो रहा है जिससे पर्यावरण को भविष्य में भारी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा होने पर जंगल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
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