CM Hemant Soren ने झारखंड के 8.37 लाख परिवारों के लिए केंद्र से मांगा घर, केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की।

Hemant Soren

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस में निबंधित 8.37 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

गरीब निलंबित लाभुकों को घर देना जरूरी

सीएम ने कहा कि निबंधित लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास देना बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि को निर्गत करने का भी आग्रह किया। साथ ही, केंद्रीय बजट में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर भी चर्चा की।

सीएम ने पहले भी केंद्रीय मंत्री को लिखी चिट्ठी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर 2022 में पत्र लिखा था। पत्र के मध्यम से बताया था कि आवास प्लस अंतर्गत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। जबकि इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं, जो आवास की पात्रता रखते हैं, लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्री ने भी केंद्र से किया आग्रह

आवास प्लस योजना के अंतर्गत झारखंड के लिए 2022-23 में 6,32,391 का लक्ष्य आवंटित किया जाये। इससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हटाए गए 2,03,061 परिवारों को जांचोपरांत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी में पत्र लिख आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। मौके पर झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह मौजूद थे।

केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की, झारखंड के वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, रेजिडेंट कमिश्नर एमआर मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई लोग मौजूद थे।

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