उत्तराखंड: सीएम धामी ने न्याय सचिव को दिए निर्देश, मेरिट के आधार पर की जाए नई नियुक्ति
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शासन ने उच्च न्यायालय नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों की आबद्धता को समाप्त कर दिया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शासन ने उच्च न्यायालय नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों की आबद्धता को समाप्त कर दिया है। उक्त आशय के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने न्याय सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि अब जो भी नई नियुक्ति की जाए वह मेरिट के आधार पर की जाए।
प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी के लिए विधि अधिकारी नियुक्त किए गए थे। लेकिन सरकार के खिलाफ दायर याचिकाओं में कोर्ट में सरकार की तरफ पैरवी कमजोर रही। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में कमजोर पैरवी करने पर अपर महाधिवक्ता समेत छह विधि अधिकारियों को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने यह कार्यवाही की है। अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। अब मेरिट के आधार पर विधि अधिकारियों की नई नियुक्ति की जाएगी।
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